.gif)
संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतले आज (बुधबार) निर्णय सुनाउँदै छ। सर्वोच्च अदालतलको संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरु निर्णय के गर्ने भन्नेबारे केहि दिन अगाडिबाट छलफलमा जुटेका छन् ।
आज निर्णय सुनाउन मंगलबार पनि संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले बहस नोट अध्ययन गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू मल्ल, सुवेदी, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल छन्। न्यायाधीशहरू गहन छलफलमा गरेपछि सामान्यतया निर्णय सुनाइने कानुनी अभ्यास छ।
यसअघि उक्त मुद्दाको निर्णय जेठ २८ सुनाउने तय गरिएको थियो । पटक–पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेर पेसी सर्दै आएकामा संवैधानिक इजलासले गत माघ मसान्तमा सुनुवाइ थालेको थियो । २०७७ साल र ७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरी पटक–पटक गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित भएर निर्णय प्रक्रियामा असहयोग गरेपछि ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको बैठकले रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र सपथ गराउनु गैरसंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओपप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।
.jpeg)
.gif)
