.gif)
नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) ले कोशी प्रदेश सरकारलाई युवालाई सामाजिक काममा जोड्ने गरि नया बजेट बनाउन आग्रह गरेको छ । हाल धेरै युवाहरु विदेशिएको र नेपालमा रहेको युवाहरु पनि सामाजिक संजाल र नकारात्मक सोचहरुको कारण सामाजिक र स्वयंसेबी भावना कम हुदै गएकोले यसलाई सम्बोधन हुनी गरि बजेट निर्माण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रि पाँचकर्ण राई अनुरोध गरिएको हो ।
कोशी प्रदेश विपदको हिसाबले समेत धेरै विपद हुनी प्रदेश भएकोले विपदमा परिचालन गर्ने गरि युवा स्वयमसेबक बनाउनको लागि समेत आयोनले आग्रह गरेको छ । युवाका विभिन्न सरोकारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोनले १४ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । सो मागपत्रमा युवाको हक, रोजगारी, नीति निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सुरक्षा र समावेशीकरणजस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् ।
आयोनले नेपालमा युवाहरूको ठूलो जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै, राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, युथ भिजन २०२५, र राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण ठूलो संख्यामा बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई स्वरोजगार तथा व्यवसायिक तालिममार्फत उत्पादकत्वमा ल्याउन विशेष नीति आवश्यक रहेको मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संस्थाकी अध्यक्ष सुजता बरालको नेतृत्वमा गएको टोलीले कोशीको सामाजिक विकास मन्त्रि पाँचकर्ण राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमार्फत युवा लक्षित शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमलाई प्राथमिकता दिने, स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, राज्यका निर्णय प्रक्रियामा युवाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, मतदानको उमेर घटाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई त्यहींबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, साथै युवा नीतिको पुनरावलोकन गरी युवाको उमेरको परिभाषा पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका सवालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित गर्भपतन, तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ ।
अध्यक्ष बरालले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका क्रममा उमेरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण युवाहरू थुप्रै अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँदै १६ वर्षमै नागरिकता दिने तर १८ वर्षपछि मात्र मतदान अधिकार दिने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
साथै, स्थानीय तहमा युवा लक्षित नीति तथा संरचना निर्माण गरी युवालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने, विपद् न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतिमा युवाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने, र डिजिटल सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने प्रस्तावहरू पनि मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सातै प्रदेशका ९२ वटा युवा संस्थाहरूको साझा सञ्जालका रूपमा क्रियाशील आयोन विगत १८ वर्षदेखि युवाका अधिकार, क्षमता अभिवृद्धि तथा नीति पैरवीमा सक्रिय रहँदै आएको छ ।
.jpeg)
.gif)
