नेपाल सरकारले संसद्मा पेस गरिएको फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । आज बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले सरकारद्वारा संसद्मा पेस गरिएको फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकले भ्रष्टाचारजस्ता प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ-
नेपाल सरकारद्वारा संसद्मा पेस गरिएको फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकले भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, मानव बेचबिखन, जातीय हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका ११ प्रकारका जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिने कानुनी बाटो खोल्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल यस प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।
मुलुकी अपराध संहितासँगै जारी भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा आममाफी दिन नमिल्ने अपराधहरूको स्पष्ट सूची राखिएको छ। तर कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन विधेयक मस्यौदामा उक्त नकारात्मक सूची हटाइएको छ, जसले सरकारलाई कुनै पनि अवस्थामा, मुद्दा चलिरहेको भए पनि, राष्ट्रपतिको सिफारिसमा आममाफी दिन सक्ने अधिकार दिन्छ। यो प्रस्तावले विधिको शासनको मूल मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।
विगतमा आममाफी दिइएका केही उदाहरणहरूले यस प्रकारको कानुनी लचकताको दुरुपयोग स्पष्ट देखाएका छन्। नेपालगन्जमा दिनदहाडै हत्या गरेका रिगल ढकाललाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएपछि चौतर्फी विरोध भयो, र सर्वोच्च अदालतले निर्णय उल्टाएर पुनः जेल चलान गर्यो। यस्तै, रञ्जन कोइरालाले पत्नीको हत्या गरी टुक्रा पारेर जलाएका थिए, उनलाई कैद मिनाहा दिइएपछि पुनः सर्वोच्चले जन्मकैद कायम गर्यो। दाजुको हत्यामा आममाफी पाएका सुजन कोइरालाले पुनः श्रीमती र दुई बालिकाको हत्या गरे। यी घटनाहरूले देखाउँछन् कि आममाफीको दुरुपयोगले पीडितको न्याय पाउने अधिकारमाथि गम्भीर असर पार्दछ।
प्रस्तावित विधेयकमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिको सिफारिसमा सजाय माफी दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। तर यसमा पीडितको सहमति आवश्यक नराखिएको, नकारात्मक सूची हटाइएको, र मुद्दा अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा पनि माफी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सरकारलाई मनपरी ढंगले सजाय मिनाहा गर्ने अधिकार दिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विपरीत छ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल (NAWHRD) यस कानुनी प्रस्तावलाई राजनीतिक प्रतिगमनको सुरुवात र न्यायिक स्वतन्त्रताको अपमान ठान्दछ। हामी सरकारलाई प्रस्तावित विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिई मौजुदा कानुनी संरचना यथावत् राखि जघन्य अपराधमा आममाफी नदिने व्यवस्था कायम राख्न आग्रह गर्दछौं ।
हामी सबै नागरिक, मानव अधिकारकर्मी, महिला मानव अधिकार रक्षकहरू,संचारकर्मी ,सरोकारवाला संस्था, र जनप्रतिनिधिहरूलाई विधिको शासन कायम गर्न र यो कानुनी प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भइ आवाज उठाउन आह्वान गर्दछौं।