.gif)
सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा आज (आइतबार) पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
लामिछानेकोतर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते दायर गरेको निवेदनको पेसी सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा तोकिएको थियो । तर न्यायाधीश हुनु पहिले पोखरेलले रविकै तर्फबाट बहस गरेकाले उनले यो निवेदन हेर्न नमिल्ने भएकाले सुनुवाइ अगाडि नबढेको जनाइउको छ । पेसी सूचीको पहिलो नम्बरमै रहेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नमिल्ने जनाइ सकेको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेका लामिछानेलाई उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको रविको दाबी छ ।
आफूलाई गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखेको भन्दै रिहा गर्न उनको माग छ । उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेका छन् । तर उक्त निवेदनमा पनि अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।
.jpeg)
.gif)
