.gif)
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नीति तथा कार्यक्रमले सत्ताधारी दलमै पनि उत्साह जगाउन नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा आजबाट सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले यस्तो बताएका टिप्पणी गरेका हुन्। ‘सत्ताधारी दलका सांसदहरूमा नै नीति तथा कार्यक्रमले आशा र उत्साह पैदा गर्दैन भने आम जनतामा आशा कसरी सञ्चार गर्ला ? यो कार्यक्रम कस्तो र कसका निम्ति आएको रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
प्रचण्डले दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारले कुशासन मात्र दिएको बताए। ‘दुई तिहाइको अहंकार बोकेर कुशासनको घोडामा कुदिरहेको सरकार औपचारिता पूरा गर्न मात्र आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले जनस्तरको असन्तोष, अर्थतन्त्रको जटिलता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।’
‘नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी बनाइयो’
अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको बताएका छन् । यही जेठ १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम तयारीलाई कर्मकाण्ड बनाइएको बताएका छन्। गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि लोकतान्त्रिक विधिबाट व्यापक छलफल र बहस गरेर अन्तिमरुप दिन खोजिएको भएपनि यस वर्ष सरकारले उक्त प्रक्रिया भत्काएको प्रचण्डले बताए । ‘मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डीय परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ ।’
उनले भने, ‘सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरुले सुझाव दिने तर ती सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतिको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो । उक्त विधिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव समावेश गर्नको लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुने र माननीयहरूका सुझावहरु समेटिएर यो परिमार्जन भई सोहीअनुरुप बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनसक्ने कुरामा सरकारले वेवास्ता गर्यो । तर त्यसो गर्दा दुई तिहाइको निरंकुशता लाद्न सकिने थिएन । त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र देखायो र गत वर्षको प्रावधानलाई खारेज गरियो ।’ उनले अहिलेको सरकारसँग संख्याको दम्भ रहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो। फेरि एउटा औपचारिकतामा यसलाई प्रस्तुत गरियो । म सच्च्याउन माग गर्दछु ।’
.jpeg)
.gif)
