शुक्रवार, श्रावण ३० २०८२
शुक्रवार, श्रावण ३० गते २०८२

२०८२, श्रावण ३० गते

15th Aug 2025

    शुक्रवार, श्रावण ३० २०८२
images
images
images

रामबहादुर बम्जनलाई सफाइ

रामबहादुर बम्जनलाई सफाइ

बैशाख ४, २०८२ बिहिवार
बैशाख ४, २०८२ बिहिवार
  • रामबहादुर बम्जनलाई सफाइ

    बाल यौन दुरूपयोग मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले रामबहादुर बम्जनलाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीशद्वय खेमराज भट्ट र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै बम्जनलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो ।

    फैसलाको पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । न्यायाधीशद्वय भट्ट र भण्डारीको इजलासले गत चैत ६ गते नै रामबहादुरसँगै ज्ञानबहादुर र डिगबहादुर बम्जनलाई सफाइ दिएको हो । अदालतले सफाइ दिएसँगै उनी सिन्धुपाल्चोक कारागारबाट छुटिसकेका छन् । ‘त्यही दिन राति उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाको पत्र प्राप्त भएको थियो । भोलिपल्ट चैत ७ गते बिहानै छाडेका थियौं,’ सिन्धुपाल्चोक कारागारका निमित्त निमित्त कारागार प्रमुख निरजराम दनईले भने । बम्जन सिन्धुपाल्चोकमा आश्रम चलाउँथे ।

    रौतहटकी गंगामाया तामाङले आफू आश्रममा बस्दा बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै बमजनविरूद्ध २०७६ असोज २३ गते जाहेरी दिएकी थिइन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको हद म्याद अनुसार उनीविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । आफू बालिका हुँदा भएको यौनशोषण तथा बलात्कारविरूद्ध १८ वर्ष पुगेपछि उजुरी दिन पाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

    गंगामायाले यही कानुनी व्यवस्था अनुसार १८ वर्ष पुगेपछि जाहेरी दिएकी थिइन् । बम्जनले २०७३ साल साउन २० गते आफूमाथि बलात्कार गरेको उनको आरोप थियो । सो जाहेरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बमजनविरूद्ध १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय र मनासिव क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

    त्यस्तै बाँकी दुई जनालाई पनि कैद सजाय तोकिनु पर्ने माग गरेको थियो । जिल्ला अदालत सर्लाहीले २०८१ असार १७ गते बम्जनलाई १० वर्ष कैद र ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो भने डिगबहादुर र ज्ञानबहादुरलाई सफाइ दिएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाइ मागदाबी अनुसारकै तीनै जनालाई कैद र जरिवानाको माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो ।

    बम्जनले पनि आफूलाई सफाइ दिन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । दुवै पक्षबाट २०८१ असोजमा पुनरावेदन दायर भएको थियो । उच्चले मुद्दाको प्रारम्भबिन्दु नै गलत (डिफेक्टिभ) भनेको छ । हदम्यादबिहीन जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरी दायर भएको अभियोगका आधारमा प्रतिवादीलाई कसुरदार कायम गरिएको भन्दै जिल्ला अदालतलको आदेश बदर भएको फैसला गरेको छ ।

    images
    images
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    भर्खरै
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    images
    images
    थप समाचार