.gif)
उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले पाँच वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले आज (शुक्रबार) अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्न सुझाव दिएको हो ।
सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी आयोगले आज प्रस्तुत गरेको थियो । ‘आगामी पाँच वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्ने’, आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै यस्तो सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले भत्ता पाउने उमेर पनि बढाएर ७० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउने। उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरूबाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने आयोगको सुझाव छ । आयोगले राजनीतिक दललाई सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक वित्त तथा चुनावी खर्चमा पारदर्शिता बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राजनीतिक वित्तसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर वा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३७ र ३८ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षीक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
‘राजनीतिक दलले निश्चित शर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्बाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भैसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आर्थिक स्रोत उपयोगको नियमनमा जोड दिएको हो ।
संघीय सरकारले निर्वाचन आयोग मार्फत गरिदिने उम्मेदवारको प्रचारका अतिरिक्त कुनै दलसँग आबद्ध उम्मेदवारलाई दलले आफ्नो कोषबाट निर्वाचन आयोगले समय समयमा तोकेको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचार खर्च बापत दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
यस्ता छन् आयोगका सुझावहरुः
–सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र सँग आबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्याङ्क तयार पार्ने । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गरेका सामाजिक सुरक्षाको पनि तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा राख्ने । दोहोरो पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नगराउने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने ।
– सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउने । उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने ।
–सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ मा रहेको भत्ता नपाउने अवस्थामा “नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानबाट अवकाश प्राप्त वा विदेशमा काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति“ थप गर्ने ।
–आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्ने।
–सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने।
– ५ वर्षमुनि बालबालिकाहरूलाई बाल भत्ता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गरिब घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने । गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि गरिब परिचय पत्रलाई आधार बनाउने ।
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र संघ संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने
–स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्ने । स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम केही (रु ३,५०० रु ५,०००) बढाउने र संकलित रकम उच्च प्रतिफल दिने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचिकृत व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारबाट सञ्चालित अन्य विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा पनि संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था गर्ने । साथै, सूचिकृत व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू विश्लेषण गरी आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरी निजी क्षेत्रका उद्यम व्यवसायमा उपलब्ध रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
–मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्याको ७५ प्रतिसतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति गर्ने गरिएको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिसतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति र अर्को २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने
– कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट परिचालित वित्तीय साधनलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित गरी लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– सबै तहका सरकारी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने । १००. सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्च आगामी ५ वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत र संघीय सरकारको कुल बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम रहने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
– संघसंस्थाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व रकम र बजेटमा नियमित रूपमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरी प्राकृतिक विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दिगो व्यवस्था गर्ने ।
.jpeg)
.gif)
