.gif)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई आज (शनिबार) भैरहवा लगिदैछ । हिजो राति काठमाडौँबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई आज जहाजबाट भैरहवा लैजान लागिएको हो । शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई सहकारीको रकम ठगीको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले सो आदेश गरेका हुन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर भएको छ । उच्चको आदेशसँगै लामिछाने पक्राउ परेका थिए। बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटी रकम मागेको आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । आज र भोलि सार्वजनिक बिदा परेकाले उनलाई मंगलबार मात्र लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ ।
हिजो उनलाई भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा राखिएको हो । यसअघि शुक्रबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसपी सुधीरराज शाही र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी मनोहर भट्ट नेतृत्वको प्रहरी टोली उनलाई पक्राउ गर्न उनको घरमा पुगेका थिए ।
उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्नका लागि दिएको आदेशमा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्दा दिइएका आधारलाई खण्डन गरेको छ । ‘हाम्रो संहिताले केही खास अवस्थामा थुनालाई धरौटीको विकल्पका रूपमा स्थान दिई अन्य अवस्थामा धरौटीलाई पृथक रूपले राखेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘थुना वा धरौटीमध्ये कुनै एक विकल्पलाई अदालतले आफ्नो रोजाइमा प्रयोग गर्न सक्दैन । वास्तवमा थुना वा धरौटी निरपेक्ष रूपमा एकअर्काका विकल्प पनि होइनन् । थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थाको अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई अदालतले धरौटी माग गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।’
धरौटी वा थुनाको विकल्पको चयन मुद्दा तथा आरोपित कसुरको प्रकृति, घटना हुँदाको परिस्थिति, पीडितको अवस्थालगायत विभिन्न सान्दर्भिक पक्षको सापेक्षतामा निर्भर गर्ने उच्च अदालतको व्याख्या छ । ‘आरोपित कसुरको विषय (कन्टेन्ट) वा वरदातको सम्बन्ध (कन्टेक्स), विवादको चुरो (क्रक्स) र धरौटी वा जमानतको अवधारणा (कन्सेप्ट) समेतका आधारमा अदालतले निश्चित गर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
.jpeg)
.gif)
