.gif)
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशमा आवश्यक परिमाणको मल खरिद र आपूर्ति गर्न सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएको बताएका छन् । आज (बिहीबार) को प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले मल ल्याउन नसक्नुुको कारण प्रष्ट पारेका हुन् ।
असार २५ मा पनि मल खरिद र वितरण प्रक्रियाबारे जानकारी गराइसकेका मन्त्री अधिकारीले बिहीबार पुनः यस विषयमा धारणा राख्दै भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मल आपूर्ति गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि, उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्ने गरी मल ल्याउन सकिएको छैन ।’
उनका अनुसार, देशमा मलको वार्षिक माग १३ लाख टन छ । हाल युरियामा ८२ प्रतिशत, डीएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ। खरिद गरिएका ९० प्रतिशत मल बढी खपत हुने प्रदेशमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिएको छ भने बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकमा राखिएको छ ।
मन्त्री अधिकारीले बताएअनुसार मागको आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिन्छ र त्यसै आधारमा पालिकामा वितरण गरिन्छ । सहकारी संस्था रहेको क्षेत्रमा सहकारीमार्फत र सहकारी नभएको क्षेत्रमा निजी फर्ममार्फत कोटा विभाजन हुने गरेको छ । उनले जनस्तर र संसदमा समेत मल आपूर्ति सहज नहुनुका विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिपरेको बताएका छन् ।
कृषिमन्त्री अधिकारीले हाल लोड भइसकेका तीन वटा जहाज भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा होल्ड अवस्थामा रहेको बताएका छन् । जसका कारण खरिद गरिएको ६० हजार टन युरिया मल नेपाल भित्रिन नसकेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पोर्टमा देखिएको जाम हटाउन पहल भइरहेको छ भने कलकत्तास्थित बन्दरगाहबाट सहजीकरणका लागि समेत अनुरोध गरिएको छ। उनले किसानले माग गरेअनुसार आवश्यक मात्रामा मल पुर्याउन नसकिएको तथ्य स्वीकार गर्दै ढिलासुस्तीका कारण समस्या बढेको बताए ।
केहि दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रासायनिक मल अभावको समस्या समाधानका विषयमा कृषिमन्त्री अधिकारी र सम्वद्ध अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले उक्त छलफलमा तीन दिनभित्र मल अभावको समस्या समाधान गर्ने गरी योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
.jpeg)
.gif)
