.gif)
सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने थुनामुक्त गर्न माग गरी दिएको निवेदनमाथिको बहस सकिएको छ ।
बहस सकिएसँगै आज आदेश आउँदै छ। उनलाई बिगो बुझाएर मुद्दाबाट छुटकारा दिने, नदिनेबारे फैसला हुनेछ । यसअघि मंगलबार र बुधबार आफैंले स्थगित गराएका थिए । सोमबारको पेशीका लागि न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको १० नम्बर इजलासमा परेको थियो ।
सरकारीतर्फ उच्च सरकारी कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधीवक्ता प्रेम पौडेल सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता हिरालाल भोलन, दामोदर गौतम र लामिछानेकोतर्फबाट नारायणदत्त पौडेल, पशुपति भण्डारी र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए ।
लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा यही साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए । लामिछाने आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई उनको सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ । लामिछाने चैत २२ गते नै काठमाडौंबाट पक्राउ परेपछि त्यसयता जिल्ला कारागार भैरहवामा छन् ।
साउन १७ गते निवेदन दिएका रविको अदालत प्रशासनले सोमबार नै पेशी चढाएर प्रक्रियामा लगेको थियो । सोमबार न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि अदालत प्रशासनले मंगलबार र बुधवार पेशी तोकेको थियो ।
मंगलबार न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगी र बुधवार दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । दुवै दिनका पेशी लामिछानेकै कानुन व्यवसायी राजेन्द्र थापाले आफू बिरामी परेको निवेदन पठाएर स्थगित गराएका थिए । न्यायधिश प्रह्लादकुमार योगी जिल्ला अदालतको सुरु मुद्दामा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छुट्न आदेश दिने न्यायधिश हुन् । उनले माघ १३ गते लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएका थिए ।
.jpeg)
.gif)
