.gif)
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भूमि सम्बन्धी विधेयकमा १० बुँदे संशोधन पेश गरेको छ ।
जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मुख्य बुँदाहरुमा असहमति जनाउदै संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुबै सदनमा १० बुँदे संशोधन दर्ता गराएको छ ।
संशोधनका बुँदाहरु:
१- यो विधेयक हुबहु पारित भएमा वन विनाश भई पर्यावरण र जैबिक विविधता नष्ट हुनुका साथै तराई/मधेसमा अत्याधिक जनसंख्या वृद्धि भई आन्तरिक द्वन्द्व श्रृजना हुन्छ । मधेसमा रैथाने मधेसी, आदिवासी, थारु, मुस्लिम लगायतलाई अल्पसंख्यक बनाउँछ, अल्पमतमा पार्दै लैजान्छ ।
२- सार्वजनिक जग्गा, खोला र नदी किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, गौचर हाट हाटघाट बजारको जग्गा तथा राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, वन फडानी गरी अवैध बसोवास गर्ने व्यक्तिहरुलाई बाडिनेछ । जुन कि गलत हो ।
३- राष्ट्रिय वन जंगल फडानी, वन अतिक्रमण फौजदारी अपराध हो, यसको हदम्याद हुदैन । पटक–पटक वन फडानी गर्ने व्यक्ति अपराधीहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा, पुरस्कार स्वरुप जग्गा वितरण गरियो भने, यसले गलत नजीर बस्छ । वन फाड्नेले मात्र जग्गा पाउँछ, वन जंगल फाडन नसक्नेले नियम कानुन मान्ने भूमिहीन सुकम्बासीहरुले राज्यबाट जग्गा पाउँदैन भन्ने तथ्य स्थापित हुन जान्छ । यसले वन अतिक्रमण र वन फडानीलाई प्रोत्साहित गर्छ । फलस्वरुप, वनक्षेत्र, चूरेक्षेत्र अतिक्रमित भई तराई/मधेस मरुभूमिकरण हुँदै जान्छ ।
४- यसरी नै कानून बनाएर अवैध कांर्यलाइ वैधानिकता दिँदै जाने हो भने, वन संरक्षणको नाममा वन कार्यालयहरु स्थापना गरेर राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नुको के औचित्य रहन्छ ?
५- वन फडानी नगर्ने, नियम कानुन मान्ने वास्तविक भूमिहीनहरुले आवास, बसोवासका लागी जग्गा पाउँदैन, पाउन कठिन हुन्छ ।
६- यसबाट भू–मफिया, जग्गा दलाल, रियल स्टेट व्यवसायीहरुलाई बढी फायदा पुग्छ ।
७- संविधानको अनुसूची– ६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । यो क्षेत्राधिकार हनन् हो ।
८- अहिलेको मौजूदा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौ संशोधन, २०७६) बाट नै वास्तविक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
९- सरकारले आफनो राजनैतिक लाभको लागी वन फडानी गर्ने तथाकथित नक्कली सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई वन जंगलको जग्गा बाड्न उद्यत रहेको छ । यसले भूमिहीन दलित, विपन्न, वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्यालाई थप जटिल बनाउछ ।
१०- सरकारले बिगतमा ल्याएको भूमि अध्यादेशको हुबहु, कही कतै, केही तात्विक परिवर्तन नगरी, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई के कति जग्गा दिने सो समेत उल्लेख नगरी विधेयक ल्याएकोले, असहमति जाहेर गरेका हौं । यसको विरोध गरेका हौं ।
.jpeg)
.gif)
