.gif)
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने एमालेको निर्णय नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा–१७ विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले पूर्व राष्ट्रपतिलाई गैरनागरिक नबनाएको भन्दै नेपाली नागरिकहरूको हकमा मौलिक हकसम्बन्धी धारा १७ ले दलीय स्वतन्त्रता प्रदान गरेको उनले तर्क गरेका छन् । महासचिव गुरुङले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई दल खोल्ने वा कुनै दलमा प्रवेश गर्ने र दलीय गतिविधि गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । गैरनागरिक भएमा वा राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत कार्य गरेमा मात्र उक्त स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्नसक्छ ।’
एमालेले गरेको निर्णयमा केवल पूर्व राष्ट्रपति भइसकेको भन्ने मात्र देखिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘पूर्व राष्ट्रपतिलाई पनि नेपालको संविधानले नागरिकको रूपमा चिन्छ । संवैधानिक पदमा हुँदा सोही अनुसार चिन्ने हो । पदमा रहेको वा नरहेको दुई स्थिति बाहेक तेस्रो स्थितिको नागरिकको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन’ उनले भनेका छन्, यस स्थितिमा संवैधानिक पदबाट हटेपछि स्वतः नेपाली नागरिक सरह हुनेमा विमति हुने ठाउँ देखिन्न । यस स्थितिमा नेपाली नागरिकको मौलिक हकको स्वतन्त्रता नेपाली नागरिक रहेको पूर्व राष्ट्रपतिले उपभोग गर्न नमिल्ने आधार पुष्टि हुने देखिँदैन ।’
बिना आधार बन्देज लगाउनु भनेको संविधानको मौलिक हकको स्वतन्त्रताको गम्भीर उलङ्घन हुन जाने उनको बुझाइ छ । ‘निर्वाचन आयोगमा संविधान अनुसार दर्ता भएका दलहरूले संविधानको मौलिक हक विपरीत कुनै पनि विधान वा नियमावली बनाउन र निर्णय गर्न मिल्दैन । अतः मौलिक हक विपरीत भए गरेका निर्णयहरू प्रथम दृष्टिमा नै बदर योग्य हुने ठहर्दछ’ महासचिव गुरुङको भनाइ छ । भण्डारीसँग उपराष्ट्रपति भएका नन्दबहादुर पुनलाई माओवादीले यसअघि नै पार्टी जिम्मेवारीमा फर्काइसकेको छ । माओवादी पनि भण्डारीको सक्रिय राजनीतिको पक्षमा खुलेको छ ।
.jpeg)
.gif)
