.gif)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आसन्न उपनिर्वाचनको तयारीमा होमिएको छ । पार्टीको बिहीबार धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनलगायत विषयमा छलफल गरेको छ । निर्वाचनको आवश्यक प्रक्रिया र तयारी प्रारम्भ गर्न जिल्ला कार्यसमितिलाई निर्देशन दिने र सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची सिफारिस गरी २०८२ असार मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन जिल्ला कार्य समितिलाई निर्देश दिने निर्णय भएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
उपनिर्वाचनको तयारीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन उपाध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा उपनिर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएको उनले बताए । परिचालन समितिमा केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष निरञ्जन थापा, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप उदय, सहायक महामन्त्री ताहिर अली, रुपन्देही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यसम्पादन समिति, केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू र आमन्त्रित सदस्यहरू सदस्य रहने छन् ।
पार्टीको स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश तहको अधिवेशन असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा समीक्षा समेत भएको छ । अपेक्षाकृत रुपमा अधिवेशन हुन नसक्दा विधानअनुसार यसैवर्ष गर्नुपर्ने महाधिवेशन प्रभावित बन्नसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै असोज मसान्तसम्म सबै जिल्ला, स्थानीय र प्रदेश तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई अनुरोध गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
आगामी आन्दोलन, पार्टी प्रवेश अभियान, सक्रिय सदस्यता वितरण अभियान र जिल्ला अधिवेशनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सबै जिल्लामा केन्द्रीय पर्यवेक्षक खटाउने निर्णय पनि भएको उनको भनाइ छ । राप्रपाले भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधिलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रारम्भमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि समेटेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्बद्ध निकायमा पार्टीले ज्ञापनपत्र पेस गर्नेछ । यसको विस्तृत कार्ययोजना पार्टी सचिवालयले तयार पार्ने उनले बताएका छन् ।
‘भिजिट भिसा प्रकरणबाट देशको साख, अध्यागमन प्रणालीको विश्वसनीयता र विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतामा समेत प्रश्न उठेको छ । उच्च पदस्थहरुको संरक्षण र निगरानीमा विदेशमा जानेहरूसँग दैनिक पचासौं लाख रुपैयाँभन्दा बढी संगठित रुपमा संकलन हुने गरेको भनी संवैधानिक आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको यस विषयमा देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक दलहरुको दवाव र विरोधका वावजुद पनि जबर्जस्त संसदीय प्रक्रिया अघि बढाइनु र उच्च तहको संलग्नताका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने विषयमा सरकार उदासीन रहनु रहस्यमय र खेदजनक छ । सरकारले उक्त प्रकरणलाई सामान्यीकरण गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयत्न गरिरहेकोमा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रुपमा राप्रपाले संसदमा लगातार आवाज उठाउँदै आइरहेको विदितै छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको प्रष्ट धारणा रहेको छ,’ श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कुलिङ्ग अफ पिरियडलाई लागू नगर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमाथि भएको जालझेल र वदनियतका सम्बन्धमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । ‘यस विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र आगामी दिनमा यस्ता कार्य दोहोरिन नदिन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न राप्रपा माग गर्दछ,’ उनले भने ।
.jpeg)
.gif)
