.gif)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ४१ अर्ब ४१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहमा ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिने भएको हो ।
शशर्त अनुदान अन्तरगत प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
यो रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने राजश्व बाँडफाँट र अन्य अनुदान समेतको हो । चालु वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समानीकरण, विशेष, सशर्त, समपूरक र राजस्व बाँडफाँटको शीर्षकअन्तर्गत बजेट पाउने गरेका छन् । यसमध्ये सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३० अर्ब २५ करोड, स्थानीय तहमा २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६० अर्ब ६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशमा ३ अर्ब ३७ करोड र स्थानीय तहमा ९ अर्ब ८९ करोड छुट्टाइएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशमा ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तथहमा १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
.jpeg)
.gif)
