.gif)
नव नियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिमार्जन गरेका छन् । गभर्नर पौडेलले लचिलो रहेको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिवर्तन गरी आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्ण सन्तुलित हुने बनाएका हुन् ।
आज (आइतबार) चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्ण लचिलोलाई सजगतापूर्ण सन्तुलित हुने उल्लेख गरेको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिवर्तन गरेको केन्द्रीय बैंकले न्यून ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाहमा सुधार हुँदै जाँदा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सहज हुँदै जाने अनुमान रहेको जनाएको छ ।
समग्र मागमा सुधार आएको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ । जसले अर्थतन्त्रको क्षमता उपयोगमा सुधार आउन थालेको उल्लेख गरेको छ । ‘मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा कम रहेको छ । तसर्थ, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने गरी आन्तरिक मागको व्यवस्थापन हुन सकेमा मात्र आर्थिक तथा वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न र ब्याजदरमा आउने अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विशलेषण गर्दै भनेको छ ।
यसर्थ, सन्तुलित स्तरमा मौद्रिक तरलता कायम राखी समग्र आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दातको अनिवार्य रुपमा ९० प्रतिशत कायम राख्ने व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत दरलाई विद्यमान ५.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ ।
अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएपनि वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरुमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
यस्तै लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको संशोधनका व्यवस्थाहरुलाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनअनुसार चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारीगर्ने मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ
.jpeg)
.gif)
