राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो । न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।
यससँगै लामिछानेको थुना अवधि अब अनिश्चित भएको छ । उनले थुनामुक्त हुन अदालतकै फैसलाबाट सफाइ पाउनुपर्ने वा सजाय अवधि काट्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालतबाट एक करोड धरौटी भएको मुद्दामा धरौटीको आदेश बदरको माग गर्दै लामिछाने उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालतबाट थुनाको आदेश भएपछि चैत २२ देखि थुनामा छन् ।
उनले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएपछि अर्को सुनुवाइ नहुँदै लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् ।