.gif)
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । आफ्नो साढे तीन वर्ष पुरानो मुद्दाको टुंगो लगाउन र उक्त अवधिको सेवा सुविधा माग गर्दै शाक्य बुधबार सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्च प्रशासनले भने बिहीबार रिटमा रीत नपुगेको भन्दै सच्याउन समय दिएको थियो । शाक्यले सच्याएपछि बिहीबार नै दर्ता भएको हो । उनको रिटमा चैत १५ गते पेसी तोकिएको छ । शाक्यले ११ पृष्ठको ११ बुँदे रिट पेस गर्दै पदमा रही कार्य गरेबापत प्राप्त हुने आर्थिक लाभ समेतबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘मैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा नदिएको तथा मलाई नहटाइएको अवधिभरि मेरो पद कायमै रहने भई उक्त अवधिको तलबभत्ता लगायतका आर्थिक सुविधा मैले पाउने निर्विवाद छ,’ रिटमा भनिएको छ ।
शाक्यले आफ्नो पुरानो मुद्दा टुंगो नलागिसकेको र अहिलेको नियुक्तिलाई असर पार्ने काम कारबाही नगर्न–नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् । कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सर्वोच्चमा घिसिङले पनि आफ्नो बर्खास्ती गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै आजै रिट दायर गरेका छन् । लगत्तै शाक्य पनि आफ्नो पुरानो मुद्दा टुंग्याउन माग गर्दै रीट लिएर पुगेका थिए । शाक्यले २०७७ सालमा आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गलत भएको र आफूले खाइपाई आएको सेवासुविधा उपब्लध गराउनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको पेसी २०८२ असार १० का लागि तोकिएको छ ।
.jpeg)
.gif)
