शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री राईले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्तामार्फत गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिने बताएका हुन् ।

शिक्षकहरूको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने बताए । उनले ऐन कानुनबिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने बताए । राईले संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई संसद्‌मा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायहरूले आपत्ति जनाएको बताए । संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भएपनि शिक्षा विधेयक संसद्‌मा प्रवेश गरेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ूआठ वर्षसम्म हामीले विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न सकेन । कारणहरू म केलाउन चाहन्न । जुनसुकै कारणले आठ वर्ष ढिलो भएपनि ड्राफ्ट भएको २०७५ सालमा पाँच वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकको रूपमा संसद्‌मा प्रवेश पाउने अवस्थामा पुग्यो । तर, संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई, संसद्‌मा औपचारिक रूपमा टेबल हुननै नपाएर दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायहरू खास गरेर शिक्षक महासंघको तर्फबाट गुनासोहरू आएको छ । गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।ू