राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छोडने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित सो विधेयक आएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाई थियो । आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेश गर्दै उनले विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई असिमित अधिकार दिएर मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पनि कम सजाय दिन खोजिएकाले आफूले त्यसको विरोध गर्नु परेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने र उसले मानव अधिकार उलंघनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी आएको सो विधेयक आपत्तिजनक रहेको उनले पटकपटक बताए । प्रमुख सचेतक शाहीले विधेयकमा मेलमिलाप र मिलापत्रको नाममा फौजदारी कसुर लागेकालाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेको जिकीर गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘आज छलफलका लागि पेश भएको विधेयकले मुलुकमा न्याय शासन कायम गर्ने कि अराजकता र दण्डहिनता अवस्था सृजना गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण परिस्थिति सृजना गरेको छ । प्रस्तुत विद्येयकमा अन्य कतिपय विषय ठिक भएपनि यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने प्रावधान गरिएको छ । फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधि शाष्त्रको सिद्धान्त छ । विधि शाष्त्रको सो सिद्धान्त विपरित हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय ? विधि र नीति हुन्छ । नीति भन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँडने । अनि, त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिदैन सभामुख महोदय । यस विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई मानव अधिकारको गम्भिर उलंघनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असिमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ ।

जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ । सभामुख महोदय, महान्यायाधिवक्ता भनेको को हो? महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । र, यो विधेयक अन्तरगत अहिलेको कानुन अन्तरगत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि फौजदारी अभियोगको मुद्धा आज पनि विचाराधिन छ । यताबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने, महान्यायाधिवक्तलाई कम सजाय दिने कानुनको अधिकार दिने, अनि दोषीहरु उन्मुक्त हुने खालको जुन प्रावधान विधेयकमा छ । यसले न्याय र विधिको शासनमाथि धावा बोलेको छ । यो विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको कानुनी प्रावधानले फौजदारी अभियोगमा मुद्धा दर्ता प्रधानमन्त्री लगायतका उन्मुक्ति दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ । त्यही भएर सम्मानीय सभामुख महोदय, यो विधेयक फिर्ता हुनु पर्छ । म एउटा उदाहरण दिनु चाहन्छु सभामुख महोदय, २०७१ साल फागुन १४ गते सम्मानीय सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट क्रुर, अमानवीय रुपबाट हत्या गरिएका शिक्षक लमजुङ दुराडाँडाका मुक्तिनाथ अधिकारीको केशमा स्पष्ट फैसला गरेर भनिएको छ सभामुख महोदय सर्वोच्च अदालतले । मानव अधिकारको गम्भिर उलंघनलाई क्षमायाचना दिन सकिदैन । र, फौजदारी कसुरको मुद्धामा मेलमिलाप गर्न सकिदैन । सर्वोच्चको ठाडो आदेश छ ।

यो विधेयकमा क्षमायाचना दिने कुरा छ । त्यसैले यो विधेयक संविधान विपरित छ । म आज संविधान देखाउन चाहन्छु सभामुख महोदय । यो नेपालको संविधानको कुन धारा, कुन उपधारामा लेखिएको छ जघन्य किसिमका अपराध गरेकालाई फौंजदारी कसुरलाई पनि तपाईको आज मेलमिलाप र मिलापत्र गरेर उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिईन्छ भनेर लेखिएको छ ? कहीँकतै पनि लेखिएको छैन । त्यही भएर यो जुन विधेयक छ । नेपालको संविधान २०७२ को जुन मर्मभन्दा विपरित छ । त्यही भएर सभामुख महोदय, अहिले यो दृष्य मलाई झलझली याद आउँछ । हिजो स्कुल पढदै गरेका, स्कुलमा पढाउँदै गरेका र आज खेतमा हलो जोत्दै गरेका मान्छेको निहत्था हत्या गरियो । त्यो हत्या गरिरहँदाखेरी म काँग्रेसका माननीयज्यूहरुलाई आज पनि सम्झन चाहन्छु । त्यतिखेर जुन पार्थिव शरिर थियो । त्यो शरिरमाथि काँग्रेस, एमालेको झण्डा ओढाईन्थ्यो । र, त्यतिखेर बाचा गर्दै भन्ने गरिन्थ्यो । पार्टीको विचारमा लागेकै आधारमा नागरिकको हत्या गरिन्थ्यो । अनि, भावक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै काँग्रेसका साथीहरुले भन्ने गर्नु हुन्थ्यो । तपाईलाई न्याय दिन्छु भन्नु हुन्थ्यो । न्यायभन्दा बाहिर जाँदैन भन्नु हुन्थ्यो । तर आज म भन्न चाहन्छु–यो दिन आएको छ ।

जब तपाई त्यतिखेर बाचा गरेका बन्धन आज फुकाउने दिन छ । मलाई आशा छ, भरोसा छ । नेपाली काँग्रेसका माननीयज्यूहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएको बचन सत्तासँग साँठगाँठ गर्दैनन भन्ने कुरा । यदि यसरी हत्या गर्दै, हिंसा गर्दै हामीले यस्ता विधेयक ल्याएर संसदमा पारित गर्दै जाने हो भने यस्तो अवस्था र यस्तो प्रथा सृजना हुन्छ भोली कुनै पनि व्यक्तिले सडकमा उभिएका मान्छेलाई हत्या गर्ने, त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने, राजनीतिक रङ दिने र दिनदहाडै मान्छेको हत्या हुन्छ । यो विधि शाष्त्र र न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध छ । त्यसैकारण यो विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

प्रमुख सचेतक शाहीले मान्छे हत्या गर्ने र त्यसलाई राजनीतिकरण गर्नेगरी आएको सो विधेयकलाई पीडित पक्षले मान्नै नसक्ने बताए ।