सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

आज (बुधबार) संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदनको अवस्था र तत्कालिन सभामुखले लगाएको तोकको विवरण झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । ढकालले भने, ‘संवैधानिक इजलासले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराका बारेमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसमा सभामुखले तोक लगाउनु भएको प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको हो ।’

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको उनले बताए । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा कामकाजलाई कामकाजमा फर्किन सक्ने गरी संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको महाअभियोग निष्क्रिय भयो भन्ने पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

जबराविरुद्ध २०७८ साल फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले उनी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने उक्त प्रस्तावलाई फागुन २९ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । गत २१ मंसिर २०७९ मा संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र लेखेर अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको भनी पत्र दिएका थिए ।

जबरामाथि भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षमरअसफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको लगायत आरोप छन्। यस्तै, पेसी सूची (कजलिस्ट) मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साँठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी र न्यायमा बिचलन ल्याउने काम गरेको आरोप लागेको छ । पुस २०७५ मा चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।