टिकापुर घटनामा संलग्न भई जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने कदमको पूर्वसुरक्षाकर्मीको हकहितका लागि स्थापित संघ संस्थाहरुले निन्दा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संगठनका अध्यक्ष विनोद पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको उक्त निर्णय र उक्त निर्णय सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको निन्दा गरिएको छ । कैलालीको टिकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको झडपमा परी एक नाबालक र प्रहरीसहित ९ जनाको मृत्यु भएको घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरीलाई जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपनि राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचलाई केन्द्रमा राखी, शक्तिको दुरुपयोग गरी कानूनी राज्यको धज्जी उडाउँदै विधिको शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कदमको निन्दा गरिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी, विज्ञप्तिमा सबै हिंसाका घटनालाई सत्ता र राजनीतिसँग जोड्ने र अवराधीलाई उन्मुक्ति दिने किसिमका घटनाक्रमले राज्य व्यवस्थाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत चुनौति दिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, विज्ञप्तिमा सरकारले यस निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिँदै चौधरीलाई पक्राउ गर्न माग गरिएको छ । मागको सुनाुवाई नभएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि संगठनले दिएको छ । त्यसैगरी, पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले पनि चौधरीलाई माफी दिने कदमको निन्दा गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष कोमलबहादुर राउतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चौधरीलाई माफी दिँदा कानूनी राज्यको उपहास भएको उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारको कदमले समग्र सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबलमा आँच आउने भन्दै राजनीतिक आन्दोलनका नाममा सुरक्षाकर्मीहरु निशानामा पर्नसक्ने सम्भावनाको साथै सुरक्षाकर्मीहरु जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका बहन गर्न असमर्थ हुने जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा तत्काल लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।