नेपालको केन्द्रिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा सीईओलाई कारबाही गरेको छ । जसमध्ये मध्ये ४ वटा बैंकलाई भने ५०–५० लाख नगद जरिवानासमेत गराएको छ । यसरी कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुमा प्रभु बैंक, कुमारी, ग्लोबल आईएमी र प्राइम बैंकहरु रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको, उत्पादनशिल क्षेत्रका कर्जा नदिएको, विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा नदिएको, ब्याजदर अन्तर र कर्जा श्रोत परिचलन अनुपात कायम नगरेको लगायतको बिषयमा नगदसहित कारबाही गरिएको हो । जसअनुसार राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उंल्लघन गरेको भन्दै ५० लाख जरिवाना गरेको छ । यस्तै प्रभु बैंकले कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सचेतसमेत गराएको छ ।

उता, कुमारी बैंकले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उंल्लघन गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले ५० लाख जरिवाना गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उंल्लघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डू (हालको ग्लोबल आइएमई बैंक) र प्राइम बैंकलाई पनि ५० लाख जरिवाना गराएको छ । केन्द्रीय बैंकले माछापुच्छ्रे बैंकलाई जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नगरेका कारण पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ (क) अुनसार बैकको सीईओलाई सचेत गराएको छ ।

वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७)को उलंघन हुनेगरी तत्कालिन सीईओलाई थप सुविधा दिएको देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ (क) अनुसार बैंकलाई सचेत गराएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं १९/०७८ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था, बुँदा नं. २० कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नं. २, क्र.सं. २ मा रहेको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ ९संशोधन सहित० को दफा ७ ९ फ० उपदफा १ ९क० बमोजिम यस्तै नबिल बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।