मानिसले जुनबेला पनि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि शिक्षा हासिल गर्न सक्छ । अग्रजका ज्ञान, धारणा, सीप तथा संस्कार एवम् व्यवहार नयाँ पुस्ताले स्वभाविक रुपमा जीवनपर्यन्त सिकेका हुन्छन् । जुन निशुल्क र वास्तविक जीवनसँग मेल खाएको हुन्छ । तर हिजोआज सामान्य आधारभूत शिक्षा पाउन समेत आफ्नो दैनिक आम्दानीको धेरै प्रतिशत भाग छुट्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निजी शिक्षाको व्यवस्थाले भएको छ । निजी शिक्षाको कारण कतिपय अभिभावकले आफ्नो सन्तानको भविष्य बनाउन आफ्नो घरखेत नै बन्धकीमा राखेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । सरकारी शिक्षाप्रति वितृष्णा फैलाउने काम सरकारी तलबधारी कर्मचारीले निजी विद्यालय कलेजमा लगानी गरी त्यसको संचालक, व्यवस्थापन समितिको सदस्य तथा सल्लाहकार भई नेपाली उत्पादनलाई विदेशीको दास बनाउने चेष्टा गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय अङ्ग्रेजी शिक्षा प्राप्त गरेकाले देशभित्र र बाहिर सहजै रोजगारी पाउने स्मार्ट नामधारी समाजको निर्माण भएको छ । यसले देशलाई युवाविहिन बनाउने र देशलाई जटिल संकटमा पार्ने हुन्छ । शिक्षामा अब्बल दर्जाको उपाधि हासिल गरे तापनि समाजमा घुलमिल हुने शिक्षा नपाउँदा आज विदेशिने संस्कार बढेकोमा कसैलाई पनि छैन देशको भविष्यको चिन्ता । आधुनिकताको नाउँमा आफ्नो भविष्य देशमा खोज्नु भन्दा पनि विदेशीको दास हुने परम्परा विकसित भएको छ । यसले एकातिर स्वदेशमा भएका प्राकृतिक स्रोत माथि विदेशीको प्रभाव बढ्छ भने अर्कोतिर जोश जाँगरिला युवा जनशक्ति विदेशीको इसारामा चल्ने गुलामी बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । राणाकालमा सुरु भएको आधुनिक शिक्षाको प्रभाव स्वरुप आएको प्रजातन्त्रको उदयपछि विकसित पञ्चायतकालीन समयमा थुप्रै कृषि, खनिज तथा कुटीर उद्योगको स्थापनाले औद्योगिक क्रान्ति भएको मान्न सकिन्छ । बहुदलको स्थापना, गणतन्त्र तथा संविधानसभाले परिकल्पना गरे अनुरुपको संघीयता देशले पाएपनि हालसम्म पनि पञ्चायतमा भएको विकासको गति नयाँ शिक्षा योजना तथा पाठ्यक्रमले तय गर्न सकेको छैन । विदेशी दातृराष्ट्रको स्वार्थमा आधारित शैक्षिक नीति योजनाको कारण नेपालमा हाल नेपालीलाई पुग्ने स्रोत साधन पुर्याउन सकिरहेको छैन । विगत पञ्चायतकालको देशभक्तीपूर्ण शिक्षाको कारण कृषिबाट उत्पादित खाद्यान्न्न, खनिज तथा कुटीर उद्योगका सामानहरु नेपालीले प्रयोग गरेपछि बढी भएको उत्पादनहरु निर्यात गरिन्थ्यो तर बहुदल आएको ४ दशक पुग्न लाग्दा दैनिक खाद्यान्न सामानलगायत सम्पूर्ण समान प्रयोगका लागि विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अङ्ग्रेजी शिक्षाको बढ्दो आकर्षणका कारण नेपाली समुदायमा विदेशी संस्कृतिको रहनसहनले नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ता बिचको खाडल फराकिलो हुँदै आएको छ । यसले पूर्वीय मानव सभ्यतामा संकट आई मानवीय भावना समेत डलरमा साट्ने प्रवृति बढेको छ । हुनत शिक्षाले मानवमा रहेका अज्ञानता, अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कार कुप्रवृति हताउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यस्ता सामान्य व्यवहारिक शिक्षा प्राप्तिका लागि अनावश्यक रुपमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको मोह पाल्नु कदापी राम्रो होइन । त्यसता आधारभत शिक्षा पाउन सबैको नैसर्गिक र मौलिक अधिकार हो । त्यसमा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाईने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ । तर अङ्ग्रेजी तथा निजी शिक्षा दिने विद्यालयले स्थानीयलाई रोजगारी दिएको नाउँमा अभिभावकबाट अनावश्यक शुल्क लिइरहेको छ । ती विद्यालय सञ्चालकहरुले जीवनोपयोगी शिक्षा दिनु भन्दा पनि नेपाली भाषाको ज्ञान, सीप, धारणा र व्यवहारको अङ्ग्रेजी रुपान्तरण बाहेक खासै उपलब्धीमूलक सीप दिएको छैन । तर पनि त्यसैमा लाग्नु नेपाल देश माथि लुट्ने अपराध बाहेक अरु केही होइन । हाम्रा अग्रजले नयाँ पुस्तालाई अविश्वास, कुसंस्कार कुरीतिलगायत अन्धकारबाट टाढा राखी ज्ञानको ज्योति दिलाउन सरकार र प्रशासनसँग लडेर थुप्रै सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालय खोलिएका छन् र थिए पनि । हाल तिनीहरुमा सरकार तलब सहित दिवा खाजा लगायत अन्य न्यूनतम सेवा सुविधा दिएर संविधान अनुसार निशुल्क शिक्षा दिन तत्पर छ । केहीलाई कमिसन खुवाएर सरकारले दिने शिक्षा जीवनोपयोगी छैन भनेर एकै ठाउँमा धेरै निजी विद्यालयको सञ्चालन भएको छ । यस्ता विद्यालयले जीवनोपयोगी शिक्षालाई खासै ध्यान नदिँदा पनि केही अभिभावक वर्ग अङ्ग्रेजी शिक्षा दिलाउन जतिपनि शुल्क तिर्न लालायीत भएको छ । यसको प्रभाव सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन तयार भएका कामदार वर्गका अभिभावक समक्ष सामाजिक व्यवहारमा अनेकौं संकट आउने गरी रुखो बोली र व्यवहारका कारण पनि निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य भएका छन् । समय बदलिए सँगै सिकाइमा आएको प्रविधियक्त परिवर्तनमा सरकारी सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल हुँदै आएको छ । तर सामाजिक प्रतिष्ठामा आउने व्यवहारकै कारण सामुदायिक विद्यालय प्रति स्थानीय समुदाय आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका सन्तान नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा तल्लो तहदेखि अनिवार्य रुपमा पढाउनु पर्ने नीतिनियम तथा योजना बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप नगरी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका सन्तान समेत नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने बाध्यात्मक नीति बनाउन सहयोगी भूमिका निभाउन जरुरी छ । यसर्थ गुणस्तरीय अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाउँमा आर्थिक मन्दी लगायत कोरोना महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप मा समेत व्यापार गर्ने सोच भएका सीमित व्यक्तिको पञ्जाबाट मुक्ति दिलाउन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको संलग्नतामा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा अन्य क्षेत्रको स्तरोन्तिसँगै स्थानीय विद्यार्थीको चाप बढाउने नीतिको कार्यान्वयनलाई जोड दिनु अनिवार्य छ । - सत्यराम कासिछ्वा