नेपालको संविधानले राष्ट्रको अभिभावक र संविधानको संरक्षकका रूपमा स्थापित गरेको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनलाई राजनीतिक शक्तिहरू, सञ्चारमाध्यमहरू र आम समुदायले सर्वत्र चासोका साथ हेरेका छन् । यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य, पात्र–प्रवृत्ति, राजनीतिक रूपमा शक्ति विन्यासलगायतका विषयमा जनस्तरबाट चासो र सरोकार हुनु स्वाभाविक पनि छ । तसर्थ, राष्ट्रपति निर्वाचन, यसको संवैधानिक दायित्व र दायरा, संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यपालनका सिलसिलामा विगतका असल अभ्यास र सीमाहरू, आजको राष्ट्रिय आवश्यकता, राजनीतिक एवं आर्थिक सङ्कटको परिदृश्यलगायतका विषयमा आलेख केन्द्रित छ ।

शासकीय प्रणाली र अभ्यासहरू
हरेक देशको शासन प्रणाली सम्बन्धित देशको राजनीतिक शक्तिको चेत, एजेण्डा, शक्ति सन्तुलन, भूराजनीति, अर्थ–राजनीतिक पृष्ठभूमि र परिस्थिति आदिमा निर्भर रहन्छ । परन्तु, शासकीय प्रणाली निर्धारणको मूल आधार राजनीतिक दर्शन, विचारधारा र पक्षधरता नै हो । राजनीतिक प्रणालीले त्यतिबेला मात्र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्दछ, जतिबेला राजनीतिक पार्टी र नेताहरूमा यसको असल अभ्यासको निष्ठा र प्रतिवद्धता प्रमाणित हुन्छ ।

शासन प्रणाली नै राज्यको विकास, लोकतान्त्रिक मूल्य एवं अभ्यास र जनताको हितका निम्ति सबैथोक होइन, यद्यपि लोकतान्त्रिक प्रणालीका निम्ति कम्पास अवश्य हो । जुनसुकै प्रणालीका पनि गुणदोष रहन्छन् नै । अवस्थिति र परिस्थितिका आधारमा शासन प्रणालीको स्वरूप निर्धारण हुन्छ । एउटा लोकतान्त्रिक राज्यले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको अभ्यास त्यस उद्देश्यका निम्ति गर्छ, जुन उद्देश्यले मुलुक र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठान्दछ ।

शासकीय स्वरूपका दृष्टिले विश्वमा मूलतः तीन अभ्यास प्रचलित छन्, कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली र मिश्रित प्रणाली । यद्यपि, २०७२ सालको संविधान निर्माणपछि निर्धारण गरेको प्रणालीमा उल्लेखित प्रणालीमध्ये मूलभूत विशेषता संसदीय प्रणालीको भएता पनि हाम्रोमा कैयौं विशिष्ट विशेषताहरू रहेका छन् । यसलाई नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत मौलिक मोडेलका रूपमा परिभाषित गर्दै परिस्कृत संसदीय प्रणाली भनेको छ ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिको आठ वर्ष संविधान निर्माणको बहसमा केन्द्रित रह्यो । यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण बहसको विषय थियो शासकीय स्वरूप । शासकीय स्वरूपको बहसमा नेपालले अभ्यास गर्दै आएको संसदीय प्रणाली, विश्वमा अभ्यासमा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मिश्रित प्रणाली केन्द्रमा रहे । आठ वर्ष लामो बहसपछि २०७२ मा जारी संविधानले संसदीय व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्दै संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाटै निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था ग¥यो । तर, विकसित परिस्थिति र संवैधानिक व्यवस्थालाई हृदयदेखि आत्मसाथ नगर्ने राजनीतिक चिन्तन र कार्यशैलीका कारण संवैधानिक अधिकारको प्रयोग र दायराको विषय नेपाली राजनीतिमा बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।

राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा देखिएको फेरबदल र परिवर्तित प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्ने मामिलामा राजनीतिक शक्तिहरू चुकेको प्रतीत हुन्छ । पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य यति रोमाञ्चक देखिन्छ कि संविधान निर्माणका बखत कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गरेका शक्तिहरू पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको सक्रियताप्रति असहमति जाहेर गर्दै राष्ट्रप्रमुख संविधानको दायरामा बस्नुपर्ने अभिमत प्रकट गरिरहेका छन् । अनि संवैधानिक राष्ट्रपतिको वकालत गर्ने दल र शक्तिहरू राष्ट्रपतिलाई सक्रियता बढाउन अपील गरिरहेका छन् । परिदृश्यले भन्छ–प्रणाली आफैँमा महत्वपूर्ण हो, तर सार्वभौम होइन । प्रणालीको अभ्यास गर्ने शक्तिहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि देश राखेनन् भने प्रणालीको जीवन्त अभ्यास हुन सक्दैन । संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरूमा आफू र आफ्ना प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको संविधानप्रति निष्ठा र प्रतिवद्धता कमजोर हुँदा संविधान र लोकतन्त्रको भविष्य सङ्कटमा पर्दो रहेछ ।

राष्ट्रपतिबारे संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा (६१) मा “नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ । राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ । राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्घन गर्नेछ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।” उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानले संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनका निम्ति राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी र भूमिकाको गुरूत्व प्रष्टिन्छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा (६६) मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत् पेश हुनेछ । उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।”

राष्ट्रकै सर्वोच्च व्यक्तिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा संविधानमा जुन व्यवस्था छ, त्यसको असल अभ्यासका निम्ति उक्त पदमा बहाल गर्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व, संवैधानिक निष्ठा, संविधानको गहनताको अध्ययन, विश्लेषण एवं प्रतिवद्धताको स्तर पनि सोहीअनुरूपको हुनुपर्दछ । जबसम्म संवैधानिक प्रावधान र उक्त पदमा बहाल गर्ने व्यक्तित्वको व्यक्तित्व, भूमिका र आचरणबीच तादाम्यता रहँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको गरिमा, संविधानको मर्म र जनविश्वासमा समेत संकट देखा पर्दछ । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो दशक राजनीतिक दलहरूप्रति जुनस्तरको वितृष्णा र त्यसको विकल्पका रूपमा भीडको राजनीतिले प्रश्रय पाएको छ, त्यसले हाम्रो व्यवस्थाप्रति नै सङ्कट निम्त्याउन सक्छ ।

पछिल्ला अनुभव र शिक्षाहरू
संविधानले राष्ट्रपतिको अधिकार र भूमिकालाई आलङ्कारिक दायराभित्र राखेता पनि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, भूराजनीति र संविधानको प्रबन्धलाई दलीय लाभका दृष्टिले बुझ्ने र प्रयोग गर्ने राजनीतिक मनोविज्ञानका कारण संस्थाको जुन गरिमा र उचाइ हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणापछि राष्ट्रपति संस्था दलहरूको छायाँभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको अभिभावकीय जिम्मेवारी र संविधानको संरक्षक बन्ने कुरामा कतिपय घटनामा चुकेको देखिन्छ । २०६६ को सेनापति निलम्बन प्रकरण होस् वा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मन्त्रिपरिषद् हुँदै शीतलनिवाससम्म पुगेर २०७७ पुसमा संसद विघटन गरिएको घटना होस् वा दोस्रोपटक संसद विघटन, संवैधानिक नियुक्तिहरूको विवादास्पद निर्णयको विषय होस्, राष्ट्रपति संविधानको रक्षा एवं राष्ट्रप्रमुखको सर्वमान्य भूमिका निर्वाहमा चुकेको आम अनुभूति छ ।

जुन राजनीतिक आन्दोलन र नेतृत्वले संविधान निर्माण ग¥यो, त्यही आन्दोलन र नेतृत्वले राष्ट्रको अभिभावकीय जिम्मेवारी पाउँदा संविधानको प्रावधान र व्यक्तिको चिन्तन एवं भूमिकामा एकरूपता देखापर्दछ । परन्तु नेपालको राजनीतिक परिदृश्य त्यस्तो रहेन । जुन शक्तिले राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक रूपान्तरण र संविधान निर्माणको नेतृत्व ग¥यो, उक्त शक्ति राजनीतिक जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदा व्यवस्था र संविधानको मर्मवोधमा चुनौती देखिएको छ । अर्कोतर्फ दलहरूले समेत लोकतन्त्र र संविधानको गरिमाभन्दा दलप्रति बफादार व्यक्तिलाई संस्थाको जिम्मेवारीमा अगाडि सार्दा राष्ट्रपतिका प्रायः निर्णयमा दलको छायाँ देखिने गरेको छ । यसले हाम्रो व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा गर्ने र नागरिक मनोविज्ञानलाई दिग्भ्रमित गर्ने शक्तिलाई उत्साहित मात्र गरेको छैन, हाम्रा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूसमेत विश्व जगतमा ओझेल पर्ने गरेका छन् । तसर्थ, विगतका गल्तीहरूबाट शिक्षा नलिँदा र अभ्यासका त्रुटिहरू नसच्चाउँदासम्म हाम्रो व्यवस्थामाथिको सङ्कट टर्ने छैन ।

जुन संस्था संविधानको रक्षक र राष्ट्रको अभिभावक हुनुपर्ने हो, प्रकारान्तरमा त्यही संस्थाबाट नै लोकतन्त्र र संविधानमाथि खतराको परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो ? यो विषय सामान्य ठान्नु हुँदैन । तसर्थ, शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन नगरे संसदको दीर्घायु अहिले पनि संशयकै घेराभित्र भएको यथार्थ सिङ्गो संसदले ठीक ढङ्गले अनुभूत र आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ ।

शक्ति बाँडफाँटबारे भ्रम र यथार्थ

पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटबारे पूर्ण सहमति भएको प्रचार भइरहेको छ । तर, यथार्थ भने फरक छ । बेलुका ५ बजेसम्म सहमतिको सरकार गठन गर्न नसक्दा धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीमा नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । एमाले–माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा औपचारिक–अनौपचारिक छलफल भए पनि वर्ष दिनपछि भएको ओली–प्रचण्डबीचको पहिलो भेटमा नै सरकार गठनको निर्णय भएको थियो । यही तथ्य नै काफी छ कि हतारमा सत्ता समीकरणबारे निर्णय गर्नु परेकाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबाहेक दुई नेताबीच सत्ता साझेदारीबारे पूर्ण सहमति भएको थिएन ।

यद्यपि, नेताहरूबीच संसदमा प्रतिनिधित्वको आयतन, सत्ता साझेदारीको मर्म र भावना एवं राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अन्तिम सहमतिमा पुग्ने समझदारी भएको देखिन्छ । तर, एमाले नेताहरूबाट ओली–प्रचण्डबीच सत्ता साझेदारीमा पूर्ण सहमति भइसकेको, राष्ट्रपति र सभामुख आफूहरूको भागमा परेको र एमालेको पहलमा नयाँ सरकार गठन भएको भनी प्रचार भएको छ ।

पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भनि राष्ट्रपतिसामु प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावको पक्षमा १६९ सांसद उभिएका थिए । तर, संसदबाट विश्वासको मत लिने क्रममा प्रचण्डलाई जुन विश्वासको मत प्राप्त भयो, त्यो नेपाली राजनीतिमा मात्र नभएर विश्व राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व रह्यो । प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति देखाप¥यो । तसर्थ, फेरिएको परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनका आधारमा नयाँ समझदारीको निम्ति प्रयत्न गर्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुन्थ्यो, यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यही प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तित्व
दलीय व्यवस्थामा दलले सिफारिस गरेको व्यक्ति नै राष्ट्रप्रमुखका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने अभिमतलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर, दलबाट सिफारिस भई आउने व्यक्तिमा संविधानप्रति बफादार, लोकतन्त्र र संविधानअनुकूल आचरण हुनुपर्ने अपेक्षालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन र मान्नु पनि हुँदैन । २०७२ को संविधानपछि पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्नु, राजनीतिक दल र नागरिक समाज लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ पटकपटक सडक पाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुबाट गहिरो शिक्षा लिनैपर्दछ । त्यस्तो शिक्षा लिने सबैभन्दा अनुकूल समय राष्ट्रपति निर्वाचन नै हो ।

प्रतिनिधिसभाको चरित्र र अङ्कगणित त्रिशङ्कु प्रकृतिको छ । एकातर्फ फरक–फरक विचार, चिन्तन र उद्देश्य बोकेका दलहरूबीच सहकार्य गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ संसदका ठूला दलले नै लोकतान्त्रिक बाटो हिड्न अनिच्छा जाहेर गर्नुले राजनीतिक स्थिरता र संसदको दीर्घायुमाथि चुनौती छ । संसद विघटनको घाउ नसेलाउँदै देशमा फेरि पुरानै सङ्कट दोहोरिने त होइन भन्ने प्रश्नको व्यवस्थित समाधान दिनु लोकतन्त्र र संविधानका पक्षधर शक्तिहरूको साझा जिम्मेवारी हो । राज्यका निर्णायक जिम्मेवारीमा एउटै विचार, शक्ति र प्रवृत्ति हाबी हुँदा स्वेच्छाचारिता बढ्ने, लोकतान्त्रिक मान्यता धर्मराउने, विधिमाथि व्यक्तिको प्रभुत्व कायम हुने नकारात्मक परिस्थितिबाट मुक्तिका निम्तिसमेत राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जरूरी छ ।

नेपालको संविधानले कुनै दलविशेषबाट उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएपश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले दलत्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको मर्म हो–राष्ट्रका साझा प्रतिनिधिहरू दलको रबरस्टाम्प नबनून्, संवैधानिक जिम्मेवारीमा दलको प्रतिछायाँ देखा नपरोस्, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षकको भूमिका अक्षुण रहोस् । तसर्थ, निर्वाचत भएपश्चात् दल त्याग गर्नैपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीमा उम्मेदवार ल्याउँदा लोकतन्त्रको रक्षा र संविधान रक्षकको भूमिका पूरा गर्नसक्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्व ल्याउनु उत्तम हुन्छ ।

सप्तरङ्गी र त्रिशङ्कु संसदका कारण हाम्रो राजनीति जोखिमपूर्ण नै छ । कोभिड–१९, रूस–युक्रेन द्वन्द्व र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सिङ्गो देशको ध्यान राष्ट्रिय सहमतिका साथ राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन एवं समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । फेरि पनि संविधानका छिद्राहरू हेर्ने, सरकार गठन र विघटनका निम्ति प्रयत्नहरू गर्ने, संसदको पूर्णकालको विकल्प खोज्नेजस्ता चिन्तन र प्रवृत्ति हाम्रो राजनीति मात्र होइन, अर्थतन्त्रले समेत धान्न सक्दैन । तसर्थ, सङ्कटपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितिमा अर्बौं खर्चिएर अर्को निर्वाचनमा जाने कुराको त कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन ।

शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति नजरअन्दाज गर्दा संविधानले जतिसुकै प्रष्ट व्याख्या र प्रतिबन्ध गरे पनि व्यवस्था र संवैधानिक दायरामाथि अतिक्रमण हुँदो रहछ भन्ने तीतो सत्य हाम्रासामु छ । तसर्थ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयनका निम्तिसमेत राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा साझा व्यक्तित्व निर्वाचित गर्नुपर्दछ । यो नै आजको राष्ट्रिय आकांक्षा र कार्यभारसमेत हो ।

(लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुन्)